विकास प्रकल्पांसोबत शेतकरी-प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचे रक्षण करा : आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधानसभेत मागणी

विकास प्रकल्पांसोबत शेतकरी-प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचे रक्षण करा : आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधानसभेत मागणी  

पनवेल (प्रतिनिधी) महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, परकीय गुंतवणूक आणि उद्योग निर्माण करण्यावर भर देत आहे. विमानतळ, एज्युसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्टससिटीसारखे प्रकल्प, तसेच कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो यांसारख्या सुविधा राज्याच्या औद्योगिक आणि सामाजिक प्रगतीला चालना देणार आहेत. मात्र या विकासात शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असून, त्यांना न्याय देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे मांडले. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारचं कौतुक, राज्यातील गुंतवणूक, विमानतळ प्रकल्प, नैना प्रकल्प, सिडकोच्या भूमिकेवर टीका, आणि शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांविषयी नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर मुद्देसूद भाष्य केले. 

          आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात बोलताना सांगितले कि, सर्वात आधी या राज्याचे तरुण आणि तडफदार मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या महायुती सरकारचं मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो कारण राज्यांमध्ये परकीय थेट गुंतवणूक आणि पूर्ण देशभरामध्ये स्टार्टअप च्या बाबतीमध्ये आपला महाराष्ट्र हा देशांमध्ये आघाडीवरती असल्याचं निष्पन्न झालेला आहे आणि या माध्यमातून २०४७ सालापर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र हा तोलामोलाची साथ देणार आहे.  जर आपल्याला सन २०३० पर्यंत पाच ट्रिलियनची डॉलरची इकॉनोमी साध्य करायची असेल तर एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी महाराष्ट्राची झाली पाहिजे यासाठी माननीय मुख्यमंत्री प्रयत्न करतायेत आणि या दृष्टीकोनातून एकीकडे परकीय गुंतवणूक आणणं आणि त्याचबरोबर राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे रिफॉन्ससाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखालच्या महायुती सरकारचा पूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे. आणि या अनुषंगाने राज्यभरामध्ये वेगवेगळ्या महत्त्वाचे प्रकल्प येत आहेत आणि त्यामुळे राज्य एकाच वेळेला औद्योगिक आणि त्याचबरोबर विविध क्षेत्रांमध्ये कात टाकत आहे. याचा परिणाम ही राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्य मग ते कोकण असेल पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र प्रत्येक विभागामध्ये होत महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रात पुढे जाताना दमदार पावलं टाकतो आहे. या अनुषंगाने पनवेल आणि परिसरामध्ये नवीन विमानतळ येत आहे.  मुख्यमंत्री महोदयांनी गेल्या आठवड्यामध्ये या विमानतळाला भेट दिली आणि कामाची पाहणी करताना ३० सप्टेंबर पर्यंत ही सर्व काम होणार याची खात्री करून घेतलेली आहे या विमानतळामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावरती पनवेल परिसराचा विकास होणार आहे तसा तो महाराष्ट्राचा आणि देशाचा होणार आहे. एक विमानतळ ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला देशाची अर्थव्यवस्था एक टक्क्याने वाढते गेल्या वर्षी देशाचा जीडीपी हा ३३० लाख कोटी होता.  तीन-तीन लाख तीस हजार कोटीन जर देशाचा जीडीपी वाढणार असेल तर आम्हाला खात्री आहे मुख्यत्वे रायगड जिल्हा पनवेल तालुक्यामध्ये हा वाढलेला जीडीपी वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या उद्योगाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात आणि याच्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय मोलाचे प्रयत्न केले आहेत. सन २०१४ सालापासून सुरू असणाऱ्या या प्रयत्नामध्ये त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाची तितकीच मोलाची साथ मिळाली आहे.  विमानतळ होईल पण त्या विमानतळामुळे विविध पद्धतीच्या संधी एक्सपोनेंशनली या परिसरामध्ये वाढणार आहे आणि त्यामुळे या परिसरात निर्माण होणारे उद्योग या उद्योगांमध्ये स्थानिकांना जास्तीत जास्त फायदा मिळाला पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत असून या विमानतळाच्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची नगर बसवण्याच्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे.  एज्युसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्टससिटी या ठिकाणी उभारल्या जाणार आहेत. जागतिक दर्जाच्या पाच युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी एज्युसीटीच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याचे काम करणार आहे. 

 या सगळ्यामुळे रोजगार स्वयंरोजगाराच्या वेगवेगळ्या संधी या सगळ्या परिसरामध्ये निर्माण होत आहेत अर्थातच याला जोड अटल सेतू असेल कोस्टल रोड असेल मल्टी मॉडेल कॉरिडोर असून मेट्रोचे जाळे त्या परिसरामध्ये निर्माण होत आहे आणि याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावरती नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत. पनवेल महापालिका असेल किंवा एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदय ज्याचा उल्लेख करतात ती तिसरी मुंबई आणि नैना या सगळ्या वरती एक मोठ्या प्रमाणावरती लोकसंख्येच्या अनुषंगाने ताण येणार आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विजेची, पाण्याची मागणी वाढते आजच या परिसरामध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवतोय तसाच विजेच्या बाबतीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्शन हे सुद्धा तितक्या तोळामोलाचा निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे.  हा जो परिसर आहे कोस्टल रिजन आहे आणि त्यामुळे या परिसरामध्ये वादळामुळे अनेक वेळा नुकसान होतं आणि ओव्हर रेड वायर्स याचा नेटवर्क तुटून पडतं आणि त्यामुळे शहरी भाग ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसतो या सगळ्या वाहिन्या या भूमिगत करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार असेल राज्य सरकार असेल याच्या माध्यमातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती निधी देण्याची आवश्यकता आहे.

सिडको या परिसरामध्ये अनेक क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण आहे. या परिसरामध्ये लोकांनी गावठाणाच्या भोवती जी घर बांधली त्या घरांच्या खालच्या जमिनी या नियमित करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये निर्णय घेतला पण या जागा जर लीज होल्ड राहिल्या तर खऱ्या अर्थानं त्या प्रकल्पग्रस्ताला त्याचा फायदा मिळू शकणार नाही आणि म्हणून या जागा फ्री होल्ड झाल्या पाहिजेत आणि त्या प्रकल्पग्रस्ताच्या कायम मालकीच्या जागा झाल्या पाहिजेत यासाठी आजच या दृष्टिकोनातून आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. 

         याच बरोबर नैना परिसरात त्याच्यामध्ये शासनाने टीपी स्कीम जाहीर केल्या आणि या टीपी स्कीम मध्ये एक ते अकरा स्कीम जाहीर केल्या पण टीपी स्कीम जाहीर करत असताना याच्यामध्ये लँड पुलिंग स्कीम राबवलेली आहे या लहान पुलिंग स्कीम मध्ये ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन ही स्वयंस्फुर्तीने विकासासाठी समोर आली पाहिजे त्याला मात्र सिडको विश्वासात घ्यायला तयार नाही.  नैना हा प्रकल्प ज्या ठिकाणी येणार आहे त्या प्रकल्पाच्या या ठिकाणी खरं तर शेअर होल्डर असायला पाहिजे तो प्रकल्पग्रस्ताचे असल्याची भावना व्यक्त करतोय त्यांच्यामध्ये मोठी नाराजी आहे. शेतकऱ्याची ६० टक्के जमीन सिडको घेणार मग त्याच्या गावातल्या घरावरतीच तो प्लॉट टाकण्याचा अट्टाहास का केला जात आहे असा सवाल उपस्थित केला.  घर कसं वाचतील याचा प्रयत्न करताय पण अद्यापही त्या परिसरामध्ये राजकीय विरोधकांच्या कडून टीकाटिप्पणी केली जाते शेतकऱ्यांना घरे तुटतील अशी भीती दाखवली जाते.  सिडकोचे अधिकाऱ्यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची ही जी हुकूमशाही प्रवृत्ती आहे ती बदलण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही करतोय आणि या दृष्टीकोनातून त्या शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याची आवश्यकता आहे की तुझ्या घराच्या वरती कुठली कारवाई होणार नाही त्याचा घर गावठाणाचा असू द्या त्याचा घर गावठाणाच्या बाहेरच असू द्या ते त्याच्या स्वतःच्या जागेत असेल तर त्याला कुठलाही धोका नाही हे आश्वासन करण्याची आवश्यकता आहे. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून जे प्लॉट दिले जातात या प्लॉटमध्ये सुद्धा त्याला त्याचा प्लॉट त्याच्या जमिनीवर न बसवता कमी महत्वाच्या ठिकाणी लांब दूरवर दिला जातोय आणि त्यातून त्याच्या मनामध्ये चिडीची भावना निर्माण होते त्याला तुम्ही प्लॉट देता त्याचा जर एफएसआय कंजूम होणार नसेल तर त्याचा नुकसान होत आहे.  मग शेतकऱ्याची मागणी ४० टक्के का ६० टक्के द्या त्याहीपेक्षा जास्त द्या अशी आहे आणि या बाबतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना खात्री देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्ताचा त्याचा प्लॉट धारकाचा प्लॉट वरती त्याला अनुद्येय एफएसआय वापरता येणार नसेल तर त्याला त्याचा पूर्ण एफएसआय वापरेपर्यंत जितका एरिया लागेल किंवा तितका एरिया हा त्याला त्या ठिकाणी देण्याची आवश्यकता आहे. याच्या व्यतिरिक्त या शेतकऱ्याला या ठिकाणी दिलेले प्लॉट हे कमी रुंदीच्या रस्त्यावरती आणि विकसकाला त्यांचे प्लॉट मोठ्या रस्त्यावरती हा अन्याय कशासाठी असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला.  शेतकऱ्याला मी याच्यामध्ये शेअर होल्डर आहे असे अभिमानाने गौरवानं उल्लेख करता आला पाहिजे या दृष्टिकोनातून सिडकोने जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून आर बी ट्रेटरने जरी चुकीचे निकाल दिले तरीसुद्धा या शेतकऱ्यांच्यासोबत पुन्हा प्रत्येक टीपी स्कीम मध्ये गाव निहाय बैठका घेऊन या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्याला आश्वस्थ करण्याची गरज आहे. तसेच या अनुषंगाने या शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून ज्या ठिकाणी त्यांचे प्लॉट जमिनीपासून लांब दिलेत त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतामध्ये प्लॉट देण्याची आवश्यकता आहे. गावाभोवती नगर वसवले जाणार आहे, त्यांना ज्या प्रकारे सोयीसुविधा दिल्या जाणार आहे, त्याचप्रमाणे या गावांच्या भोवती सार्वजनिक सोयी सुविधा या निर्माण केल्या पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून ते गाव सुद्धा अन्य शहरांसारखंच सर्व सुविधांनी युक्त असले पाहिजे. एक मोठं शहर नैनाच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहे तर त्यासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकरयांचे जमिनीच्या बाबतीमध्ये पूर्णपणे समाधान होण्याची आवश्यकता आहे तरच असा प्रकल्प साकारला जाऊ शकतो आणि तरच या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना अपेक्षित असलेल्या या परिसराचा विकास करता येईल. या सगळ्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीने नवनवे प्रकल्प येतात या प्रकल्पामध्ये या ठिकाणी तळोजा नवी औद्योगिक वसाहत येत आहे आणि त्या अनुषंगाने तिथे सुद्धा तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत तिथे स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करून दिल्या पाहिजेत रोजगारसाठी आवश्यक प्रशिक्षण हे एमआयडीसी असेल सिडको असेल यांनी निर्माण केलं पाहिजे आणि यासाठी मला खात्री आहे राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचंड प्रमाणामध्ये सकारात्मक आहेत.  त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सकारात्मक आहे, फक्त खालचे जे प्रशासन आहे मग ते सिडको असेल किंवा अन्य प्रशासन असेल त्यांना या दृष्टिकोनातून ताळ्यावर आणून सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात अधोरेखित करून शेतकरी प्रकल्पगस्त नागरिकांची बाजू स्पष्टपणे मांडली.