भारतीय जनता पार्टी म्हसळा तालुका यांच्या वतीने ओबीसी जनआक्रोश आंदोलन
भारतीय जनता पार्टी म्हसळा तालुका यांच्या वतीने ओबीसी जनआक्रोश आंदोलन
काही दिवसांपूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण, यासंदर्भातील महाविकास आघाडी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. दिनांक १२ डिसेंबर, २०१९ या दिवशी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणा संदर्भाने काही आदेश दिले होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावून सांगितले होते की, “लवकरात लवकर ‘राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे’ गठन करावे व राज्यातील ओबीसी समाजाचा ‘Empirical Data’ जमा करून तो तत्काळ न्यायालयास सादर करावा.” न्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास पंधरा महिने झाले मात्र आजूनही सरकारने साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन देखील केलेले नाही.
गेल्या पंधरा महिन्यात, आमचे नेते व विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जवळपास पाच ते सात वेळा पत्राद्वारे मा.श्री उद्धव ठाकरे साहेब यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा च्या वतीने अनेक वेळा पत्र दिले. परंतु या सरकारने एकही पत्राचे उत्तर दिले नाही की त्यावर कोणतीही कार्यवाही देखील करण्यात आली नाही. म्हणून आज राज्य सरकार च्या विरोधात राज्य जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आले याचाच एक भाग म्हणून भारतीय जनता पार्टी म्हसळा तालुका यांच्यावतीने जनआक्रोश आंदोलन करून मा. तहसिलदार यांना आेबीसी आरक्षण कायम करा असे निवेदन देण्यात आले यावेळी तालुका अध्यक्ष श्री. प्रकाश रायकर, जिल्हा चिटणीस श्री.तुकाराम पाटील तालुका सरचिटणीस श्री. सुनिल शिंदे, शहर अध्यक्ष श्री.संतोष पानसरे, तालुका उपाध्यक्ष श्री.अनिल टिंगरे, तालुका चिटणीस श्री. सुनील विचारे, श्री. सुबोध पाटील, श्री. योगेश महागावकर व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
Comments
Post a Comment